हिंदुत्व आणि मोदी

 नरेंद्र मोदी हे इंदिरा गांधी यांची रिपीटेशन आहे का श्रीधर तिळवे नाईक 

भारतीय राजकारणाचा विचार करताना नेहमीच पंतप्रधानकेंद्री विचार अनेकदा पुढे येतो आणि कळत नकळत या प्रकारची मांडणी ही एका अर्थाने फार पारंपारिक होत जाते कारण या मांडणीमध्ये सुद्धा राजा महत्त्वाचा बनतो किंवा राणी महत्त्वाची बनते. 

दुर्दैवाने आपल्या आकलनासाठी विशेषतः लोकांना कळावे म्हणून आपणाला कधीकधी ही मांडणी स्वीकारावी लागते कारण प्रत्यक्ष व्यवस्थेमध्ये आणि संरचनेमध्ये असाच केंद्रीयपणा आलेला असतो जो कळत नकळत सरंजामशाहीवादीच असतो. 

भारताचा इतिहास पाहिला तर आपणाला स्पष्टपणे दिसते की पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भारतीय परंपरेनुसार मध्यबिंदू साधण्याचा प्रयत्न केला. भारतामध्ये कधीही दोन टोके चालत नाहीत सुवर्णमध्य साधावा लागतो आणि गौतम बुद्ध यांच्यापासून याला अधिकच चालना मिळालेली दिसते. भगवान शिव यांच्यामध्ये हा मध्यबिंदू अधिक व्यवस्थित होता परंतु पुढे गौतम बुद्ध यांच्या कालखंडामध्ये तो मध्यबिंदू किंचित अहिंसेकडे वळला . 

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर गौतम बुद्धाचा प्रचंड प्रभाव असल्यामुळे साहजिकच त्यांनी आपला स्वतःचा मध्यबिंदू निवडताना अहिंसेची निवड केली आणि त्यातूनच एक प्रकारची अलिप्त राष्ट्र चळवळ निर्माण झाली जी पूर्ण पणे बुद्धाच्या अहिंसेला अनुसरत चालावी अशी नेहरू यांची इच्छा होती .

आर्थिक बाबतीत सुद्धा त्यांनी डावे किंवा उजवे असे धोरण न पकडता हा मध्यबिंदू पकडला परंतु आपणाला दिसते असे की उजवा आणि डावा असे दोन्ही विचार त्या काळामध्ये उपस्थित होते आणि नेहरू यांचा मध्यबिंदू हा कळत नकळत डाव्या बाजूला थोडासा कलला होता आणि याचे कारण त्या काळामध्ये एकंदरच आंतरराष्ट्रीय राजकारणामध्ये अनेक राष्ट्रांच्यामध्ये असा हा डावा विचार पूर्णपणे डाव्या बाजूने होता किंवा किमान मध्य बिंदूत होता . नेहरू यांची अशी कल्पना होती की खुद्द गौतम बुद्ध हा सुद्धा डावा होता किंबहुना या काळामध्ये आपण जर का बुद्ध विचार पाहिला तर नेहरूंच्या पासून आंबेडकरांच्या पर्यंत सर्वजण गौतम बुद्ध यांना डावे विचारवंतच मानत होते.

पुढे इंदिरा गांधी यांच्या काळामध्ये मात्र हा मध्यबिंदू मध्यबिंदू राहिला नाही आणि तो पूर्णपणे डावा होत चालला . त्याची सुरुवात सर्व राष्ट्रीय बँकांचे नॅशनलायझेशन करून झाले .

राजीव गांधी यांनी आपल्या काळामध्ये हा डावाबिंदू थोडासा पुन्हा मध्यभागी सरकवायला सुरुवात केली आणि नरसिंहराव आणि नंतरचे मनमोहन सिंग यांनी हा डाव्या बाजूला गेलेला बिंदू पूर्णपणे मध्यभागी आणून तो हळूहळू उजवा होत जाईल याची काळजी घ्यायला सुरुवात केली मात्र या लोकांनी कधीही मध्यबिंदूपासून फार अंतर निर्माण होणार नाही याची काळजी घेतली. त्यामुळे साहजिकच समतोल टिकला धोरण उजवे झाले पण तरीही त्याला हाताळण्याची पद्धत उजवी झाली नाही ती कायमच डावी राहिली.

नरेंद्र मोदी यांच्या काळामध्ये मात्र हे धोरण पूर्णपणे बदललेले आपणाला दिसते . त्यांनी मध्यबिंदू पुन्हा एकदा इंदिरा गांधी यांच्यासारखाच नाहीसा केला पण दिशा बदलली आणि संपूर्ण आर्थिक धोरण हे उजव्या दिशेने नेले . भारतामध्ये प्रथमच उजवा वाद मुख्य झाला. 

उजव्या वादाचे सर्वात मोठे प्रॉब्लेम जर कुठले असतील तर ते म्हणजे गरिबांचे काय करायचे आणि गरिबी नष्ट कशी करायची. याबाबतीतले जे सरंजामशाही धोरण आहे ते असे आहे की सरंजामदार किंवा राजा किंवा महाराजा किंवा सम्राट हा दानदक्षिणा देऊन हा प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु हा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतो का. ? या संदर्भात शैव राजवटी खूप वेगळ्या होत्या तिथे दर पाच वर्षांनी राजाने आपला सर्व खजिना प्रजेला दान केला पाहिजे अशी एक वहिवाट निर्माण झाली आणि हर्षवर्धनापासून अनेकांनी ती सांभाळली परंतु पुढे पुढे हे परवडणे अशक्य झाले आणि प्रजेला दान देण्यापेक्षा मंदिर उभं करणे हे जास्त चांगले वाटू लागले आणि त्यातूनच शंकराची आणि भगवान शिव आणि पार्वती स्कंद आणि गणपती यांची अनेक विशाल व बृहद मंदिरे उभी राहिली . या मंदिर पद्धतीला अनुसरत पुढे वैष्णव लोकांनी आपली वैष्णव मंदिरे उभी केली .

साहजिकच ही एक दान पद्धत होती जी गरिबी नष्ट करण्याचा उपाय म्हणून स्वीकारली गेली होती परंतु प्रश्न असा होता आणि आता आहे की केवळ दान करून पैसे मोफत वाटून गरिबी मिटणार आहे का ? केवळ लाडकी बहीण योजना सादर करून आणि अमलात आणून खरोखर बहिणींची गरिबी नष्ट होणार आहे का ? सरंजामशाहीमध्ये हा उपाय कदाचित यशस्वी झाला असता परंतु आत्ताच्या उत्तर कार्पोरेटवादामध्ये आणि चिन्हकार्यजालामध्ये हे सर्व कसे काय यशस्वी होणार आहे ?  

कुठलेही दान हे नेमके काय पद्धतीने वापरायचे हे शेवटी ज्यांच्या हातात ते दान जाते त्यावर ठरायला लागते . तुम्ही जेव्हा गरीब लोकांना पैसे वाटत असता तेव्हा मुळातच अनेकदा तुम्ही त्यांचे पैसे काटत असता. म्हणजे मला एक अशी कंपनी माझ्या नातेवाईकाची माहिती आहे की जिथे सर्वात प्रथम त्या कंपनीच्या मालकाने पगार जवळजवळ 2000 ते 3000 रुपये कमी केला आणि मग मुख्यमंत्री यांनी हस्तक्षेप करून आपण फार मोठे काही काम करत आहोत असा आव आणत 1000 किंवा दीड हजार रुपये वाढवले जणू काय फार मोठे दान केले अशी त्यांची धारणा होती त्यामध्ये या मालकाने जे अनेक उद्योग केले त्याची कसलीही दखल संबंधित पार्टीने घेतली नाही. म्हणजे मालक शाकाहारी होता तर त्याने कंपनीतले कामगार कॅन्टीन मधले नॉनव्हेज फूड पूर्णपणे काढून टाकले आणि सर्वांनी शाकाहार केला पाहिजे अशी सक्ती केली आता या शाकाहार सक्तीमध्ये पैसे जे वाचत होते ते प्रत्येक माणसामागे किमान 3000 होते म्हणजे एका अर्थाने मालक 6000 रुपये काढत होता आणि मुख्यमंत्री यांनी मला विनंती केल्यामुळे मी तुम्हाला एक किंवा दोन हजार रुपये वाढवतो आहे असा आव आणला गेला आता ही एक शोषणाची पद्धत आहे आणि माझ्या नातेवाईकामुळे मी ही थेट बघितलेली आहे म्हणून इथे बोलतो आहे. म्हणजे इथे एका अर्थाने उत्तर कार्पोरेट वादाने 4000 रुपये चे शोषण केलेले आहे आणि हे दिसत नाही उलट दिसतो तो राजकीय हस्तक्षेप आणि जणू काय राजकीय उदारता दाखवली गेली अशा तऱ्हेने हे सर्व पार पाडले गेलेले आहे. आता ज्या कामगाराचे पोट पूर्णपणे पगारावर अवलंबून आहे त्याच्यासाठी महिन्याला कट झालेले हे दोन हजार रुपये किंवा चार हजार रुपये कमी होणे फार असते . अनेकदा तर जी श्रमाची कामे असतात त्या कामांना मांसाहार आवश्यक असतो किंवा त्या कामगाराला तो आवश्यक वाटत असतो आणि तो त्याला मिळालेल्या शाकाहामध्ये पोषण म्हणून पुरेसा ठरत नाही पण धर्मविचार प्रभावी झाल्याने आणि धर्म विचारांमध्ये मुळातच उत्तर कार्पोरेट वादाचे हित असल्यामुळे पैसे वाचत असल्यामुळे तो धर्म विचार अर्थ विचार म्हणून लादला गेला. हा धर्म विचार असल्याने साहजिकच त्या विरोधात आंदोलन करणे पण अवघड झाले . प्रश्न असा असतो की मालक ज्या पद्धतीने जेवतो त्याच पद्धतीने कामगारांनी जेवले पाहिजे हा आग्रह का उद्या जर का एखादा मालक मांसाहारी असेल तर त्याने आपल्या सर्व कामगारांच्या वर मांसाहार लादला तर ते चालणार आहे का ? त्यावेळी हा धर्म विचार काय करणार आहे ? 

उजवे धोरण म्हणजे धार्मिक उदाहरण देत उजव्या पद्धतीने शोषण करणे का हा एक मूलभूत प्रश्न आहे आणि हा प्रश्न आत्ताच्या काळामध्ये सतत उपस्थित केला गेला पाहिजे .

याचे कारण स्पष्ट आहे कारण इंदिरा गांधी यांनी सुद्धा अशा प्रकारचा टोकदारपणा आणायला सुरुवात केली आणि शेवटी हळूहळू बंड व्हायला लागले संप घडायला लागले. मोदी जर का अशाच पद्धतीने फंक्शन करत राहतील तर त्या संदर्भात माझा अंदाज चुकला नाही तर 2027 पासून बंड होणे अटळ आहे मोदी हे बंड हाताळायला तयार आहेत का ? की इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आणीबाणी आणली जाणार आहे ? 

माझे स्वतःचे मत असे आहे की अशा प्रकारची आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण होण्यापूर्वीच मोदी यांनी आता उत्तर कार्पोरेट वादामध्ये डावा हस्तक्षेप करणे आवश्यक आहे . हा डावा हस्तक्षेप जर केला गेला नाही तर मग डाव्या लोकांना तुम्ही रान मोकळे करणार आहात एकेकाळी इंदिरा गांधींना ही गोष्ट कळली नाही आणि पुढे मग आणीबाणी आली आणि पुढे मग पराभव पण आला . भाजपला असा पराभव आपल्या दारात आणून ठेवायचा आहे का हा प्रश्न भाजपने स्वतःला विचारावा . इंदिरा गांधी यांच्या काळामध्ये सुद्धा विरोधी पक्ष जवळजवळ नामशेष झाला अशीच स्थिती होती परंतु तो नामशेष झाला नव्हता हळूहळू तुकड्या तुकड्यांनी तो जोडला गेला आणि खुद्द जनसंघाला त्याचा फायदा झालेला आहे. आज सुद्धा डावा विचार हा तुकडा तुकड्यात असला तरी हे तुकडे जोडणारा एक जरी जयप्रकाश नारायण निर्माण झाला तरी सर्व परिस्थिती बदलेल . अण्णा हजारे यांच्या संदर्भात आपण हे झालेले पुन्हा पाहिले आहे. अर्थातच अण्णा हजारे येणार नाहीत परंतु याच पद्धतीचा कोणी ना कोणीतरी आल्याशिवाय राहणार नाही कारण आत्तापर्यंतचा अनुभव असा आहे की काळ शेवटी आपले नेतृत्व निर्माण करतो . मोदी असे नेतृत्व निर्माण होण्याची वाट पहात आहेत का ?

कोणाला असे वाटू शकते की इंदिरा गांधी यांचा काळ आणि मोदी यांचा काळ वेगळा आहे त्यामुळे हे घडणार नाही नेतृत्व येणार नाही पण एक गोष्ट आपण लक्षात घेतली पाहिजे की इंदिरा गांधी यांच्या काळामध्ये मुळात कम्युनिझम हाच अनेकांच्यासाठी धर्म झाला होता त्याचे स्वरूप जवळजवळ धर्मविचारच होते त्यामुळे आता जरी हिंदुत्व हा धर्म झाला असला तरी या धर्माविरोधात सुद्धा या धर्म विचारा विरोधात सुद्धा बंड होऊ शकते .

आता अशा बंडाची वाट बघायची की आधीच नेट मध्यबिंदू पुन्हा एकदा निर्माण करायचा हे मोदी यांनी ठरवायचे आहे . 

श्रीधर तिळवे नाईक